१०औँ महाधिवेशन सकिएको साढे दुई वर्षपछि एमालेले धमाधम प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन गरिरहेको छ । सात प्रदेश र ६६ जिल्ला अधिवेशन सकिँदा एमाले पुरानै सांगठनिक लयमा फर्किएको दाबी सो पार्टीका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।
अब ११ जिल्ला अधिवेशन बाँकी रहँदा एकाधबाहेक अधिकांश जिल्लामा नयाँ अनुहार नेतृत्वमा आएका छन् । केहीबाहेक सबैजसो जिल्लामा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व छानिएको छ । पार्टीको नीतिअनुसार, प्रदेश नेतृत्वमा १०, जिल्लामा १५ र पालिकामा २० प्रतिशत युवाहरू पुगेका छन् । पालिका प्रमुख उपप्रमुख, सांसद र मन्त्रीलाई पार्टीका तल्ला कमिटीका कार्यकारी पदमा नराख्ने नीतिले नेतृत्वमा धेरैले अवसर पनि पाएका छन् । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली राजनीतिक र वैचारिक रूपमा स्पष्टता आउँदा पार्टी पुरानै लयमा फर्किनुका साथै नयाँ उचाइमा पुगेको बताउँछन् ।
छ वर्षअघि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नुअघिसम्म एमालेको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको विपक्षीले समेत प्रशंसा गर्थे । कमिटीहरू चुस्त थिए, संगठन बलियो । तर, नेकपाकालका साढे दुई वर्ष न अधिवेशनहरू भए, न त संगठन चलायमान । कतिसम्म भने दुई पार्टी एकतापछि पार्टी कार्यकर्ताको सदस्यतासमेत नवीकरण हुन सकेको थिएन । एमाले र माओवादी दुवैले वास्तविक सदस्य संख्या नखुलाउँदा संगठन अस्तव्यस्त थियो । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा एमालेले ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गरेको थियो । तर, २०८० कात्तिकमा आउँदा एमालेका नयाँ पुराना गरेर साढे ५ लाख पार्टी सदस्य रहेको खुल्यो ।
नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसलालगत्तै पनि एमाले सांगठनिक लयमा फर्किएन । एमालेभित्रको कलह बढ्दै जाँदा मनोनीत नेतृत्वबाट जिल्ला र तल्ला कमिटीहरू सञ्चालन भए । नेकपा विभाजनका बेला एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादी नेताको व्यवस्थापनका नाममा पनि भद्दा एवं टीके कमिटीहरू बने, जुन एमालेको सांगठनिक चरित्रविपरीत थियो । १०औँ महाधिवेशनलाई पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको महाधिवेशन भन्दै प्रतिस्पर्धाविहीन बनाए । भलै, उनले पेस गरेको नेतृत्वको सूचीविरुद्ध उम्मेदवारी पर्यो र औपचारिकताका लागि भएपनि निर्वाचन भयो ।
अहिले पनि अध्यक्ष ओली प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चाहन्थे । हरेक उद्घाटन भाषणमा उनी सर्वसम्मत नेतृत्व चयनकै लागि निर्देशन दिन्थे । तर, सातमध्ये ५ प्रदेश अधिवेशनमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भयो । ओलीले नचाहँदा नचाहँदै पनि लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र कोशीमा चुनाव भयो भने असन्तुष्टिकै बीच सुदूरपश्चिम र मधेसमा सर्वसम्मत नेतृत्व घोषणा गरियो ।
सुरुका केही जिल्ला अधिवेशन विवादित पनि भए । प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वको इच्छामा अध्यक्ष चयन गर्न खोज्दा अधिवेशन लम्बिएर एक सातासम्म चल्यो । तर, बिस्तारै जिल्ला अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको हो । यसले एमालेलाई प्रतिस्प्रधाबाट नेतृत्व छन्तने पुरानै लयमा फर्काएको छ ।
एमालेले लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गरेको विर्नाचन आयोग प्रमुख विजय सुब्बा बताउँछन् । ‘जसका कारण ‘नेकपाकालमा समाप्त भइसकेको संगठन र पार्टी पुनर्गठन भएको छ । हामी आफ्नै पुरानो लयमा फर्किएका छौँ,’ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयनले पार्टीलाई विधिमा फर्काएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘एमाले अब सांगठनिक रूपमा र वैचारिक रूपमा परिपक्व भएको छ । नेकपाकालको सांगठनिक र वैचारिक शून्यतालाई क्रस गरेर अघि बढेको छ ।’
एमालेको संगठन भताभुङ्ग हुनुमा नेकपाकालको साढे दुई वर्षलाई मुख्य कारण मानिन्छ । त्यतिबेला चल्न नसक्ने ठूला कमिटी बनाइए, जसका कारण सांगठनिक गतिविधि शून्य रहेकोमा अहिले बल्ल पुरानो लयमा फर्किएको बताउँछन् एमाले केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य । ‘वडादेखि केन्द्रसम्म कमिटी चुस्त दुरुस्त रहेको एमाले नेकपाकालमा कहीँकतै पनि देखिएन । जिल्ला, पालिका र प्रदेश अधिवेशनबाट एमालेले पुनः आफ्नो गति समातेको छ,’ उनी भन्छन् । अहिले वडादेखि केन्द्रसम्म एमालेले सांगठनिक, वैचारिक, सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यतालाई व्यवस्थित गरेको र पार्टीपङ्क्तिमा उत्साह बढेको आचार्य बताउँछन् ।
नेकपाको एकता भंगपछि एमालेले सम्पूर्ण शक्ति पार्टी संगठन बचाउन लगायो । माओवादीतर्फ नेता कार्यकर्ता नगए पनि माधव नेपालको नेतृत्वमा भएको एमाले विभाजनले ठूलो धक्का दिएको थियो । नेकपाकालमा संगठन व्यवस्थित नहुनुमा माओवादी केन्द्र र एमालेको स्कुलिङलाई कारण ठान्छन्, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा । एकतापछि पार्टी ठूलो भए पनि सांगठनिक र वैचारिक रूपमा पार्टी पार्टीजस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘एमाले र माओवादी एक ठाउँमा हुँदा न वैचारिक प्रशिक्षण भए, न त कमिटीका बैठक बसे । न त नेता कार्यकर्ता परिचालन गरियो । पार्टी एकता भयो भनियो मात्र, त्यसले ऊर्जा दिएन ।’
नेकपा भंग र एमाले विभाजनपछिको पहिलो अधिवेशन सहमतिमै गरियो । विभाजनका बेला थप विवादले पार्टीलाई कमजोर बनाउने विश्लेषणपछि केन्द्रीय नीतिकै आधारमा पालिका र जिल्ला अधिवेशन सहमतिमा गरिएका थिए । ‘संगठन भताभुङ्ग भएको अवस्थामा पार्टी जोगाउनु र संगठनमा कार्यकर्ता गोलबद्ध गर्नु पहिलो प्राथमिकता थियो,’ नेता थापा भन्छन्, ‘त्यसैले एकताका अधिवेशन गरिए, सर्वसम्मत नेतृत्व छानिए ।’ लगत्तै, एमालेले ६ हजार नेता–कार्यकर्ताको सहभागितामा पहिलो विधान अधिवेशन गर्यो । त्यसको उद्देश्य पार्टी पङ्क्तिलाई एक ढिक्का पार्नु र विधि तय गर्नु रहेको उनी बताउँछन् ।
नेकपाकालमा आफू प्रदेश इन्चार्ज हुँदा करिब तीन वर्षमा एकपटक पनि प्रदेशको बैठक नबसेको अनुभव सुनाउँछन् एक पदाधिकारी । ती पदाधिकारीले भने, ‘म इन्चार्ज थिएँ । माओवादीका नेता प्रदेश अध्यक्ष थिए । बैठक बसौँ भन्दा कहिल्यै राखिएन । कारण बुझ्दै जाँदा एमाले–माओवादी घुलमिल हुन्छन् भनेर रहेछ । ठूलो संगठनले सानो संगठनलाई सिध्याउँछ भन्ने डर रहेछ । तर, अहिले एमाले पहिलेको अवस्थाभन्दा पनि बलियो गरी उभिएको छ ।’
नेकपाले आफ्नो कार्यदिशा जनताको जनवाद भनेको थियो । त्यतिबेला एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी केन्द्रले २१औँ शताब्दीको जनवाद स्थगित गरेका थिए । एकता भंग भई एमाले पुनर्स्थापित भएपछि पुनः जबजलाई कार्यदिशाकै रूपमा अगाडि बढाएको छ । राजनीतिक र वैचारिक रूपमा स्पष्टता आउँदा पार्टी पुरानै लयमा फर्किएको बताउँछन्, उपमहासचिव ज्ञवाली ।
नेकपा विभाजनपछि एमालेले संगठन जोगाउन हरसम्भव कोसिस गरेको थियो । एकैपटक देशभरका सबै वडा र पालिकाको अधिवेशन गर्यो । जिल्ला अधिवेशन र सदस्यता नवीकरणसँगै नयाँ सदस्यता वितरणमा स्वयं व्यक्तिलाई उपस्थित गरायो । आमचुनापछि दुई ठूला अभियानहरू मिसन ग्रासरुट र मध्यपहाडी संकल्प यात्रा गर्यो । ‘हामीले वैचारिक रूपमा प्रस्ट पार्टी कमिटी, संगठन र कार्यकर्ता निर्माण गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि नियमित प्रशिक्षणहरू चलाएका छौँ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘सिङ्गो पार्टी संगठन चलायमान हुनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा सही भएर हो ।’
शीर्ष तहका नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम बाहिरिएपछि एमालेमा अहिले अध्यक्ष ओलीको एकछत्र नेतृत्व छ । त्यसले अन्तरपार्टी संघर्ष कम हुँदा एमाले एउटै लयमा हिँडेको देखिन्छ । तर, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनहरू सकिँदा एमालेमा प्रादेशिक र स्थानीय गुटबन्दी भने झागिँदै गएको छ ।
